Supreme Court: विद्यार्थ्यांचं आंदोलनदरम्यान झालेल्या सुरक्षा कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. नेमकं काय म्हणाले जाणून घेऊयात
विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या सुरक्षा कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. २० जुलै रोजी कॉकक्रोच जनता पार्टी (CJP) आयोजित मार्चदरम्यान पोलिसांकडून झालेल्या कथित बळाचा वापर आणि कारवाईबाबत सुनावणी करताना न्यायालयाने सांगितले की, ज्यांनी अतिरेक केला किंवा कायदा हातात घेतला, त्यांच्यावर मोठी कारवाई झाली पाहिजे.
हेही वाचा: MHT-CET पर्सेंटाइल वाढवून देण्याचा दावा? छत्रपती संभाजीनगरमधील कथित ऑडिओ क्लिपने खळबळ
सुनावणीदरम्यान भारताचे सरन्यायाधीश (CJP) सूर्यकांत यांनी या प्रकरणाची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची गरज व्यक्त केली.
पूर्णपणे स्वतंत्र चौकशी झाली पाहिजे. ज्यांनी अतिरेक केला आहे. त्यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई होईल. जबाबदारी निश्चित झाली नाही तर चौकशीला काही अर्थ उरणार नाही,” असे CJI सूर्यकांत यांनी म्हटल्याचे वृत्त आहे.
पोलिसांच्या कारवाईची स्वतंत्र चौकशीची मागणी
सुनावणीदरम्यान वकिलांनी पोलिसांकडून इलेक्ट्रिक बॅटनचा वापर केल्याचा आरोपही उपस्थित केला. यावर सरन्यायाधीशांनी या प्रकरणात निष्पक्ष, पारदर्शक आणि स्वतंत्र चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.
‘केवळ आंदोलन झाले म्हणून लाठीचार्ज योग्य नाही’
यापूर्वी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने 20 जुलै रोजी झालेल्या CJP च्या ‘चलो संसद’ मोर्चादरम्यान विद्यार्थी आणि आंदोलकांवर झालेल्या कथित अतिरिक्त बळाच्या वापराबाबत चिंता व्यक्त केली होती.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले की, आंदोलनादरम्यान आंदोलक आणि पोलिसांना झालेल्या दुखापतींबाबत न्यायालय समानपणे चिंतित आहे. लोकशाही व्यवस्थेत आंदोलक आणि पोलिसांकडून ‘स्वयंशिस्त’ महत्त्वाची असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
“याकडे प्रतिकूल दृष्टिकोनातून पाहू नका. जर कुठे अतिरेक झाला असेल तर त्याची निष्पक्षपणे चौकशी होऊ शकते. हा केवळ दिल्लीपुरता प्रश्न नाही, तर संपूर्ण देशाशी संबंधित मुद्दा आहे. केवळ आंदोलन झाले म्हणून लाठीचार्ज करता येणार नाही आणि आंदोलनाच्या नावाखाली हिंसाचारही होऊ शकत नाही,” असे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी सांगितले.
बिहारमधील AK-47 प्रकरणाचाही उल्लेख
याच सुनावणीदरम्यान बिहारमध्ये विद्यार्थी आंदोलकांवर AK-47 रायफलचा वापर केल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील आंदोलनांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याच्या शक्यतेचा विचार केला जाईल, असे स्पष्ट केले.
