धाराशिव | जिल्हा परिषद शाळांमधून सरकारकडून विद्यार्थ्यांसाठी पोषण आहार देण्यात येतो, जो त्यांच्या आरोग्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मात्र, धाराशिव जिल्ह्यातील एका जिल्हा परिषद शाळेत पोषण आहाराच्या अंतर्गत देण्यात आलेल्या चॉकलेटमध्ये अळ्या आढळल्याने खळबळ उडाली आहे. या गंभीर प्रकरणावर स्थानिक आमदार कैलास पाटील यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत पोषण आहार पुरवणाऱ्या संस्थेवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.

घटनेचा तपशील

धाराशिव तालुक्यातील एका जिल्हा परिषद शाळेत विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराद्वारे चॉकलेट वाटप करण्यात आले. यातील काही विद्यार्थ्यांनी चॉकलेट उघडताच त्यामध्ये अळ्या आढळल्या. ही बाब शिक्षकांच्या लक्षात आली आणि शाळा प्रशासनाने तातडीने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना माहिती दिली.

विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची चिंता

सुदैवाने, कोणत्याही विद्यार्थ्याने ते चॉकलेट खाल्ले नसल्याचे प्राथमिक तपासात स्पष्ट झाले आहे. मात्र, जर अशा स्वरूपातील अन्नपदार्थ मुलांच्या पोटात गेला असता, तर गंभीर आरोग्य धोका निर्माण झाला असता. बालकांचे आरोग्य हा सरकारचा प्राथमिक विषय असतानाही अशा घटना होत असणे गंभीर निष्काळजीपणाचे लक्षण आहे.

आमदार कैलास पाटलांची प्रतिक्रिया

या घटनेबाबत आमदार कैलास पाटील यांनी तात्काळ प्रतिक्रिया देत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी म्हटले की, “विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहारात असा निकृष्ट दर्जाचा माल दिला जात असेल, तर त्यावर कडक कारवाई झाली पाहिजे. संबंधित पुरवठादार संस्थेवर गुन्हा दाखल करावा.”

प्रशासनाने सुरू केला चौकशीचा आदेश

या घटनेची माहिती मिळताच जिल्हा परिषदेचे शिक्षण अधिकारी, अन्न सुरक्षा अधिकारी आणि आरोग्य विभाग तात्काळ शाळेत दाखल झाले. उद्भवलेला प्रकार गंभीर असल्याने चौकशी सुरू करण्यात आली असून दोषी पुरवठादार संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.

पूर्वीही घडल्या अशा घटना

हे प्रकार केवळ धाराशिवमध्येच नव्हे तर यापूर्वीही राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्येही आढळले आहेत. अनेक ठिकाणी पोषण आहारात निकृष्ट दर्जाचे बिस्किट, दुधाचे पावडर किंवा इतर खाद्यपदार्थ वितरित झाल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. त्यामुळे पोषण आहार वितरण व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

निष्कर्ष

विद्यार्थ्यांचा पोषण आहार हा त्यांचं आरोग्य आणि भवितव्य घडवण्याचा मूलभूत भाग आहे. अशा आहारात निकृष्ट माल वितरित होणे ही केवळ अप्रामाणिकता नाही तर गुन्हा आहे. शासनाने अशा प्रकारांवर तातडीने आणि कठोर कारवाई करून भविष्यात अशा घटना पुन्हा घडू नयेत, याची हमी देणं अत्यावश्यक आहे.