मुंबई : बहुचर्चित “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना” या योजनेतील बोगस लाभार्थ्यांचा शोध घेण्यासाठी राज्य सरकारने मागील काही दिवसांपासून पडताळणी सुरू केली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या काळात या योजनेचे निकष नीट पाहिले गेले नाहीत, ज्यामुळे काही लाभार्थ्यांचा फायदा चुकीच्या पद्धतीने झाल्याचे लक्षात आले.

शासनाच्या तिजोरीवर आर्थिक ताण जाणवत असल्यामुळे आता योजना अधिक कडकपणे राबविण्यात येत आहे. लाखो महिला योजनेचा फायदा घेऊ शकणार नाहीत, असे अंदाज आहे. या योजनेत नव्या नियमांची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे, ज्यामुळे लाभार्थ्यांची संख्या आणखी कमी होऊ शकते.

नव्या नियमांनुसार ई-केवायसी अनिवार्य

राज्य सरकारने योजनेसाठी आणलेला नवीन नियम असा आहे की, लाभार्थी महिलांबरोबरच त्यांच्या पती किंवा वडिलांची ई-केवायसी करणे बंधनकारक केले आहे. लग्न झालेले लाभार्थी महिलांसाठी पतीचे, तर लग्न न झालेल्या महिलांसाठी वडिलांचे उत्पन्न तपासले जाईल.

नव्या नियमांनुसार जर पती किंवा वडिलांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा जास्त असेल, तर संबंधित महिला योजनेसाठी अपात्र ठरेल. या माध्यमातून सरकार खात्री करेल की योजना खऱ्या गरजूंनाच लाभ पोहोचत आहे.

आर्थिक ताणामुळे अन्य योजना आणि आमदार निधी प्रभावित

लाडकी बहीण योजना आणि काही अन्य लोकप्रिय योजना राज्याच्या तिजोरीवर प्रचंड आर्थिक ताण आणत आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, राज्यातील विधानसभा आणि विधान परिषदेतील ३६१ आमदारांना गेल्या सहा महिन्यांपासून आमदार निधी मिळालेला नाही.

स्थानिक निवडणुकांच्या आचारसंहितेच्या जाहीर होण्यापूर्वीही निधी मिळावा, अशी मागणी अनेक आमदार करत आहेत. मात्र, लाडकी बहीण योजनेमुळे हा निधी रोखण्यात आला असल्याची तक्रार काही आमदारांनी व्यक्त केली आहे.

योजनेंच्या कठोर निकषांचा प्रभाव

या पडताळणीमुळे लाभार्थी महिलांमध्ये चिंतेचा वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक महिलांनी सांगितले की, आता योजनेचे निकष कठोर केल्यामुळे अनेक महिलांचा लाभ थांबला आहे, आणि पती किंवा वडिलांचे उत्पन्न तपासणे काही ठिकाणी अवास्तव अडचणी निर्माण करत आहे.

सरकारचे म्हणणे आहे की, ही पडताळणी फक्त योजनेचा फायदा खऱ्या गरजूंना पोहोचविण्यासाठी आहे. लाभार्थ्यांच्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न तपासल्याशिवाय योजना सुरू ठेवणे आर्थिकदृष्ट्या शाश्वत नाही.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या पडताळणीतून स्पष्ट होते की, राज्य सरकार आता योजनेच्या अपात्र लाभार्थ्यांवर लक्ष ठेवत आहे. नव्या ई-केवायसी नियमामुळे योजना अधिक पारदर्शक केली जात आहे, मात्र याचा परिणाम लाखो महिलांवर होण्याची शक्यता आहे.

याशिवाय, राज्यातील अन्य आर्थिक योजनांवर आणि आमदार निधीवरही परिणाम झाल्याचे दिसून येत आहे. लाडकी बहीण योजनेचा उद्देश खऱ्या गरजूंना मदत पोहोचवणे आहे, पण त्यासाठी कडक निकष लावल्यामुळे अनेकांना योजनेचा लाभ थोडा विलंबाने किंवा थांबवून मिळणार आहे.