Maharashtra: मंत्र्यांच्या कार्यालयांमध्ये आणि शासकीय निवासस्थानी वृत्तपत्र खरेदीसंदर्भात (Maharashtra Government GR) राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयात अवघ्या एका दिवसात बदल केला आहे. सुरुवातीला केवळ ई पेपर आणि ऑनलाइन नियतकालिकांच्या सदस्यत्वाला परवानगी देण्यात आली होती. मात्र आता सरकारने हा निर्णय सुधारित करत मुद्रित वृत्तपत्रांचा पर्यायही कायम ठेवला आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाने यासंदर्भातील सुधारित शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. सुधारित आदेशानुसार, उपमुख्यमंत्री, मंत्री आणि राज्यमंत्री यांना त्यांच्या कार्यालयासाठी तसेच शासकीय निवासस्थानी ऑनलाइन किंवा मुद्रित वृत्तपत्रांचे सदस्यत्व घेण्याचा पर्याय (Maharashtra Government GR) उपलब्ध राहणार आहे. कोणता पर्याय निवडायचा, याचा निर्णय संबंधित मंत्री स्वतः घेऊ शकतील.
हेही वाचा: ऑगस्टच्या पहिल्याच दिवशी 5 मोठे नियम लागू; पाहा काय झाले स्वस्त, काय बदलले
याआधीच्या आदेशात केवळ डिजिटल माध्यमातून वृत्तपत्रे आणि नियतकालिके घेण्याची अट घालण्यात आली होती. तसेच १ सप्टेंबरपासून सामान्य प्रशासन विभागामार्फत मुद्रित वृत्तपत्रांचा पुरवठा बंद करण्याचे निर्देशही देण्यात आले होते. त्याऐवजी ऑनलाइन सदस्यत्वाचा खर्च संबंधित विभागाच्या निधीतून करण्याची तरतूद करण्यात आली होती.
मात्र या निर्णयावर विविध स्तरांतून प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर सरकारने नवे आदेश जारी केली असून मुद्रित वृत्तपत्रांचा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे आता मंत्र्यांना त्यांच्या गरजेनुसार डिजिटल किंवा छापील अशा दोन्ही प्रकारच्या वृत्तपत्रांचे सदस्यत्व घेता येणार आहे.
