Apple Pay India : भारतात एकीकडे UPI वर केंद्र सरकार चार्जेस लावत आहे…तर दुसरीकडे भारतात ‘अॅपल पे’ ची एन्ट्री झाली आहे…त्यामुळे केंद्र सरकारने अमेरिकेच्या दबावात येऊन तर UPI वरती चार्जेस लावले नाही ना? असा प्रश्न निर्माण झालाय…केंद्र सरकारने जेव्हा UPI सुविधा आणली होती, तेव्हा ही सुविधा भारतीयांसाठी कायम फ्री राहील असं म्हटलं होतं…मात्र आता काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने UPI वरती चार्जेस लावण्याचा निर्णय घेतलाय…
यामुळे डिजिटल इंडियाची वाटचाल आता कॅश इंडियाकडे सुरू झाली आहे…अनेक ठिकाणी व्यापाऱ्यांनी UPI वरून पैसे घेणे बंद केले आहेत…फक्त कॅश असे बोर्ड काही ठिकाणी पाहायला मिळत आहे…पण UPI वरती चार्जेस लागल्यानंतर अचानक भारतात अॅपल पे ची एन्ट्री कशी झाली? अॅपल पे वरती भारतीय रूपये क्रेडिट कार्डचा ऑप्शन का नाही? अॅपल पे वरती फक्त अमेरिकन कंपन्या व्हिसा आणि मास्टरकार्ड यांचाच ऑप्शन का आहे? भारतात भारताच्याच टेक्नॉलॉजीला केंद्र सरकार संपवत आहे का?
Apple Pay भारतात दाखल; नेमकं काय बदललं? ( Apple Pay India)
भारताची सध्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल सुरू आहे…केंद्र सरकारने UPI सुविधा आणली आणि ग्रामीण भागासह शहरात UPI चा वापर झपाट्याने सुरू झाला…छोट्या दुकानदारापासून ते मोठ्या व्यापाऱ्यापर्यंत सर्व जणांनी UPI चा वापर सुरू केला…यामुळे कॅश पैसे सांभाळण्याचा, सुट्टे पैसे आणण्याचा त्रास थेट झिरो झाला…ग्राहक कोणतीही वस्तू खरेदी करत असे आणि काही सेकंदात दुकानदाराला UPI च्या माध्यमातून पैसे देत असतं…घराघरात पोहचलेल्या UPI सुविधेवर अचानक केंद्र सरकारने चार्जेस लावण्याचा निर्णय घेतला आणि सर्व भारतीयांना अचानक मोठा धक्काच बसला… भारतीय नागरिक, हातावरचे पोट असणारे छोटे विक्रेते आणि देशातील व्यापारी वर्गाची आर्थिक लाईफलाईन बनलेल्या यूपीआयवर मर्चंट चार्जेस लागू करण्याचा निर्णयाने सर्व जण आता कॅश व्यवहाराकडे वळत आहेत…
नागरिकांना, व्यापाऱ्यांना आधीच कमी नफा होतो, त्यात UPI वरती चार्जेस यामुळे सध्या फ्री असणाऱ्या सुविधेची गरज आहे….यातच ऐन मोक्याच्या काळात अचानक अमेरिकेची दिग्गज टेक कंपनी ॲपलच्या ‘ॲपल पे’ या डिजिटल पेमेंट सेवेची भारतात अधिकृत एन्ट्री झाली आहे… या दोन्ही मोठ्या घडामोडी एकाच कालखंडात लागोपाठ घडल्यामुळे देशातील आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत… केंद्र सरकारने अमेरिकेच्या दबावाखाली येऊन तर यूपीआयवर चार्जेस लावण्याचा निर्णय घेतला नाही ना, इथपासून ते थेट भारतात भारताच्याच स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा गळा घोटून अमेरिकन कंपन्यांसाठी पायघड्या घातल्या जात आहेत का, इथपर्यंतची शंका व्यक्त केली जात आहे…
हेही वाचा : ठाकरेंच्या मोर्चात गब्बर, स्पायडरमॅन अन् ज्ञानेश कुमारांचा डुप्लिकेट! ठाकरेंच्या मोर्चात काय घडलं?
UPI वर कोणत्या व्यवहारांना MDR लागू होणार?
केंद्र सरकारने जेव्हा 2016 च्या नोटाबंदीनंतर देशात यूपीआय ही डिजिटल पेमेंट सुविधा आणली होती, तेव्हा ही सुविधा संपूर्ण देशातील नागरिकांसाठी आणि डिजिटल क्रांतीसाठी कायमस्वरूपी मोफत राहील, असे स्पष्ट आश्वासन देण्यात आले होते… याच ‘झिरो-MDR’म्हणजेच शून्य शुल्क धोरणामुळे देशातील कोट्यवधी गरीब, मध्यमवर्गीय आणि छोट्या व्यापाऱ्यांनी रोख पैशांचा वापर सोडून अत्यंत विश्वासाने डिजिटल पेमेंट स्वीकारले… या क्रांतिकारी पावलामुळे भारताने डिजिटल व्यवहारांमध्ये संपूर्ण जगात इतिहास रचला… मात्र, नुकत्याच बदललेल्या शासकीय धोरणांनुसार यूपीआय व्यवहारांवर चार्जेस लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे… जरी हे शुल्क ग्राहक आणि लहान व्यापाऱ्यांना थेट द्यावे लागणार नसल्याचे सांगितले जात असले, तरी मोठ्या व्यापारी व्यवहारांवर लागणाऱ्या या शुल्काचा थेट फटका संपूर्ण मर्चंट इकोसिस्टमला आणि बँकिंग व्यवस्थेला बसत आहे… परिणामी, याचा थेट आणि अत्यंत नकारात्मक प्रभाव आता देशातील बाजारपेठांमध्ये उघडपणे दिसू लागला आहे…
या चार्जेसच्या निर्णयामुळे गेल्या काही वर्षांत वेगाने पुढे चाललेली डिजिटल इंडियाची वाटचाल आता पुन्हा एकदा मागे फिरून ‘कॅश इंडिया’कडे सुरू झाली आहे की काय, अशी भीती निर्माण झाली आहे… देशातील काही बाजारपेठांमध्ये, शोरूम्समध्ये आणि स्थानिक दुकानांमध्ये व्यापाऱ्यांनी यूपीआयद्वारे पैसे घेणे थेट बंद केले आहे… अनेक ठिकाणी “फक्त कॅश स्वीकारली जाईल” अशा आशयाचे फलक आणि बोर्ड आता पुन्हा एकदा पाहायला मिळत आहेत… आधीच महागाई आणि मंदीचा सामना करणाऱ्या व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, व्यवसायातील नफ्याचा हिस्सा जर बँक आणि सरकार शुल्काच्या रूपात कापून घेणार असेल, तर आम्ही हा अतिरिक्त आर्थिक बोजा का सहन करायचा? याच कारणामुळे व्यापारी ग्राहकांना रोख पैशांचा वापर करण्याचा आग्रह धरत आहेत, ज्यामुळे डिजिटल व्यवहार कमी होऊन रोखीचे व्यवहार पुन्हा वाढू लागले आहेत…
हेही वाचा : मोबाईलमध्ये ही 5 कामं करत असाल तर सावध! Googleच्या या Settings लगेच तपासा
Apple Pay आणि UPI मध्ये नेमका फरक काय?
या सगळ्या परिस्थितीमध्ये सर्वात मोठा संशय आणि प्रश्न निर्माण होतो तो म्हणजे, यूपीआयवर चार्जेस लागल्यानंतर अचानक भारतात ॲपल पे ची एन्ट्री कशी झाली? गेली अनेक वर्षे भारतात येण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या ॲपल कंपनीला रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकारने यापूर्वी डेटाचे कारण देत मंजुरी दिली नव्हती… मग आताच ही परवानगी कशी मिळाली? यामागे आंतरराष्ट्रीय लॉबिंग आणि अमेरिकेचा मोठा दबाव असल्याचा आरोप आता राजकीय स्तरावरून केला जात आहे… गेल्या अनेक वर्षांपासून अमेरिकन पेमेंट कंपन्या, विशेषतः व्हिसा आणि मास्टरकार्ड भारतात हतबल झाल्या होत्या… कारण भारताच्या मोफत यूपीआय आणि स्वदेशी ‘रुपे’ कार्ड्सच्या वादळामुळे या अमेरिकन कंपन्यांचे भारतातील अब्जावधी डॉलर्सच्या कमिशनचे साम्राज्य धोक्यात आले होते… अमेरिकेने अनेकदा जागतिक व्यापार मंचांवर भारताच्या मोफत यूपीआय धोरणावर उघड आक्षेप घेतला होता…. कारण या स्वदेशी मोफत सुविधेमुळे त्यांच्या कंपन्यांना भारतीय बाजारपेठेत स्पर्धा करणे अशक्य झाले होते… आता भारताने यूपीआयला शुल्काच्या कचाट्यात अडकवणे आणि त्याच वेळी ॲपल पे ला परवानगी देणे, हा अमेरिकन दबावाचाच परिणाम असल्याच्या आरोपामुळे आता पुन्हा एकदा वादळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे…
या संशयाला बळ देणारी आणखी एक मोठी खेळी ॲपल पे च्या कार्यपद्धतीमध्ये दिसून येते… भारतात लाँच झालेल्या ॲपल पे वर भारतीय ‘रुपे’ क्रेडिट कार्ड, थेट यूपीआयचा कोणताही पर्याय देण्यात आलेला नाही… ॲपल पे वर फक्त अमेरिकन कंपन्या व्हिसा आणि मास्टरकार्ड यांचाच ऑप्शन उपलब्ध करून देण्यात आला आहे… ॲपल पे हे जगभरात प्रत्येक ट्रान्झॅक्शनवर बँकांकडून ठराविक टक्के कमिशन म्हणजेच स्वाइप फी आकारते… भारताचे स्वतःचे स्वदेशी ‘रुपे’ नेटवर्क एवढे मोठे कमिशन देण्यास तयार नसल्यामुळे आणि व्हिसा-मास्टरकार्ड हे ॲपलचे जागतिक भागीदार असल्यामुळे, भारतात जाणीवपूर्वक स्वदेशी पर्यायाला दूर ठेवण्यात आले आहे, असा आरोप आता होत आहे… म्हणजेच, भारतात भारतातल्याच रुपे आणि यूपीआय सारख्या तंत्रज्ञानाला बाजूला सारून केवळ अमेरिकन कंपन्यांच्या नफेखोरीला प्रोत्साहन दिले जात असल्याचे चित्र दिसत आहे…
Apple Payमुळे UPIला खरंच टक्कर मिळणार का?
भारताने जगाला यूपीआयसारखे अत्यंत सुरक्षित, जलद आणि क्रांतिकारी स्वदेशी तंत्रज्ञान दिले, ज्याचे कौतुक फ्रान्स, सिंगापूर आणि युएई सारख्या जागतिक देशांनीही केले…अनेक देशांनी UPI ची सुविधा आपल्या देशात सुरू केली आहे…मात्र अशा गौरवशाली पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकार भारतातच यूपीआयला शुल्क लावून कमकुवत करत आहे आणि परदेशी कंपन्यांसाठी पायघड्या घालत आहे, हा अत्यंत चिंताजनक विषय बनला आहे… यूपीआयवर चार्जेस लावून व्यापाऱ्यांना आणि जनतेला डिजिटल व्यवहारांपासून दूर केले जात आहे, असा आरोप आहे… तर दुसरीकडे अमेरिकन कंपन्यांच्या मदतीने चालणाऱ्या ॲपल पे ला रेड कार्पेट दिले जात आहे… यामुळे नकळतपणे भारताच्या स्वतःच्या आर्थिक आणि डिजिटल स्वावलंबनाला मोठा धक्का पोहोचत असून, आपण पुन्हा एकदा परदेशी कंपन्यांच्या आर्थिक विळख्यात अडकत आहोत की काय, अशी गंभीर स्थिती निर्माण झाली आहे… जर देशाला खरोखरच ‘आत्मनिर्भर’ बनवायचे असेल, तर स्वदेशी यूपीआयचे संरक्षण करणे हे सरकारचे आद्य कर्तव्य असायला हवे, अन्यथा ‘डिजिटल इंडिया’चे स्वप्न भंगून देश पुन्हा जुन्या रोख अर्थव्यवस्थेकडे वळेल आणि अमेरिकन कंपन्यांवर अवलंबून राहावे लागेल, यात तीळमात्र शंका नाही.
हेही वाचा : उजनी धरणावर AI डेटा सेंटर उभारणार!
