Kapil Sibbal Shiv Sena : सवाल एकच, शिवसेना कुणाची? ’31 आमदारांनी स्वेच्छेनं शिवसेना सोडली आणि ही पक्षविरोधी कारवाई आहे…’ विधिमंडळ पक्ष वेगळा, राजकीय पक्ष वेगळा. त्यामुळं नार्वेकरांनी दिलेला निर्णय अवैध होता. आज सुप्रीम कोर्टात कपिल सिब्बल यांनी असे काही मुद्दे मांडले की शिंदेसेनेला घामच फुटला. आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. नेमकं काय घडलं आणि उद्या काय होणार? पाहूयात…
सिब्बलांचं ‘ब्रह्मास्त्र’, त्या’ 31 आमदारांनी स्वेच्छेनं सोडली शिवसेना! शिंदेंसेनेवर उलटणार डाव?

जून 2022. शिवसेनेत उभी फूट पडली, एकनाथ शिंदे ( Eknath Shinde ) यांच्या नेतृत्वात 31 आमदार जाऊन बसले कुठं, तर सुरत – गुवाहाटीला! पुढं काय घडलं? नंतर सरकार बदललं. शिंदे मुख्यमंत्री झाले आणि भाजप सोबत गेले. उद्धव ठाकरे गट कोर्टात गेला,’ हे आमदार अपात्र आहेत. दहाव्या अनुसूची नुसार पक्षांतर झालंय. मात्र निवडणूक आयोगानं शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण शिंदे गटाला दिला आणि मग शिंदेसेनेनं सुप्रीम कोर्टात मूळ पक्षावरच दावा केला.
तेव्हापासून आजअखेर महाराष्ट्राला पडलेला एकच प्रश्न… शिवसेना कुणाची? शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाची बाजू मांडणारे Adv कपिल सिब्बल यांनी आज सुप्रीम कोर्टार 2013 ते 2022 ची टाइमलाइनच मांडली.

हेही वाचा : पुण्यात संतापजनक घटना! 9 महिन्यांच्या बाळाच्या तोंडात ओतलं फेविक्विक; नेमकं प्रकरण काय? पाहा

सुप्रीम कोर्टात आज नेमकं काय घडलं?

Shinde vs Uddhav : 2013 आणि 2018 ची पक्षघटना वैध आहे. त्यानुसार उद्धव ठाकरे हेच पक्षप्रमुख ठरतात. निवडणूक आयोगाला याची माहिती देऊनही आयोग म्हणतोय ते रेकॉर्डवर नाही हे पूर्णपणे चुकीचं आहे. शिंदे गटानं 2022 पर्यंत या घटनेवर कधीच आक्षेप घेतला नाही. उद्धव ठाकरे यांनीच एकनाथ शिंदेंना गटनेता केलं, सुनील प्रभू यांना व्हीप नेमलं. पक्षघटना आणि नियुक्त्यांबाबत आपलं म्हणणं मांडल्यानंतर सिब्बल यांनी जून 2022 मध्ये कसं बंड झालं याकडं मोर्चा वळवला… 20 जून 2022 ला विधान परिषदेत क्रॉस व्होटिंग झालं आणि दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे 21 जूनला 31 आमदार सुरत-गुवाहाटीला निघून गेले. म्हणजे हा पूर्वनियोजित कट होता. पक्षात बंड झाल्याचं समजताच उद्धव ठाकरेंनी तात्काळ शिंदेंना हटवून अजय चौधरींना गटनेता केलं आणि उपसभापतींनी या नियुक्तीला मान्यताही दिली.

मग मात्र Adv सिब्बल यांनी एकेक कायदेशीर मुद्दा मांडत वर्मावर घाव घातला आणि शिंदेंसेनेला घाम फुटला. विधिमंडळ पक्ष म्हणजे राजकीय पक्ष नसतो. या दोन वेगवेगळ्या संस्था आहेत. गटनेता किंवा व्हीप बदलायला विधिमंडळाच्या स्वाक्षऱ्यांची गरज नसते तो अधिकार पक्षप्रमुखांना असतो. आमदार राजकीय पक्षाचे नेते हटवू शकत का? सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीशांनी विचारलेल्या या प्रश्नावर उत्तर देताना त्यांनी, आमदारांना गटनेता किंवा व्हीप बदलण्याचा अधिकार नसतो हे पटवून देत सुभाष देसाई निकालाचा दाखला दिला. यानंतरच्या युक्तिवादात मात्र कपिल सिब्बल यांनी सुप्रीम कोर्टात आपलं ब्रह्मास्त्रचं सोडलं… 31 आमदारांनी स्वेच्छेनं शिवसेना सोडली, त्यांच्या पाठीशी महाशक्ती होती आणि ही पक्षविरोधी कारवाई आहे. त्यामुळं 31 आमदारांचं हे वर्तन दहाव्या अनुसूची नुसार अपात्र ठरतं. यावेळी त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या निकालावरही निशाणा साधला.
चिन्ह राजकीय पक्षाचं असतं, विधिमंडळ पक्षाचं नाही. निवडणूक आयोगानं संख्या बघून निर्णय दिला, जो चुकीचा ठरतो. पक्षाची घटना वैध आहे का हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नसतो. असं झालं तर मतदारांनी दिलेल्या कौलाची ती थट्टा ठरेल. वेगळ्या चिन्हावर निवडून येऊन दुसऱ्या पक्षात जाणं हे सर्वार्थानं चुकीचं ठरतं. अध्यक्षांनी अपात्रतेवर विलंब केला आणि त्यांनी दिलेल्या निकालानं दहावी अनुसूची निष्फळ ठरली.

कपिल सिब्बल यांनी मांडलेले महत्त्वाचे कायदेशीर मुद्दे ( Kapil Sibbal Shiv Sena )

यावेळी कपिल सिब्बल यांनी आपल्या भात्यातील उरले सुरलेले सगळे कायदेबाण बाहेर काढले आणि एकामागून एक सोडत आपले लक्ष्य भेदले. मुख्य नेता हे पद घटनेत नाही. 2019 ते 2022 शिंदे मंत्री होते. तेव्हा त्यांनी घटनेवर का आक्षेप घेतला नाही? गुवाहाटीतच भाजपसोबत मिळून सरकार पाडण्याची तयारी त्यांची तयारी झाली होती. नार्वेकरांनी शिंदे-गोगावले यांना मान्यता दिली.
सरकार बेकायदेशीर पद्धतीनं स्थापन झालं आणि तरीही कार्यकाळ पूर्ण केला. 2019 ला 18 खासदार जिंकले होते तेही याच घटनेनुसार. पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरेंविषयी कुणालाच शंका नव्हती. कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद झाल्यानंतर शिंदेसेनेचे राहुल शेवाळे म्हणाले, सिब्बल खोटी बाजू मांडतायत. उद्या आमचे वकील खरी बाजू मांडतील, तर तिकडं संजय राऊत कोर्टाबाहेर Victory Sign देतायत.

एकूणच काय तर आजची सुनावणी संपली. उद्या दुपारी 2 वाजता पुन्हा सुनावणी होणारय. उद्या सिब्बल पुन्हा युक्तिवाद करतील. नंतर ठाकरे गटाचे दुसरे वकील बोलतील आणि मग शिंदे गटाचे मेहता-कौल यांच्या युक्तिवादानंतर निर्णय होईल… शिवसेना कुणाची? आता जाता जाता तुम्हाला सवाल… जर घटना, प्रमुख, चिन्ह सगळं एकाकडं असेल आणि संख्या मात्र दुसऱ्याकडं असेल तर न्याय कुणाला मिळणार? तुम्हाला काय वाटतं? शिवसेना कुणाची? कमेंटमध्ये जरूर लिहा.