Nitesh Rane : मराठा आरक्षण आणि महाराष्ट्राचे राजकारण यांचे समीकरण गेल्या काही वर्षांत अत्यंत गुंतागुंतीचे बनले आहे. या आंदोलनाने अनेक वळणे घेतली असून, वेळोवेळी राजकीय नेत्यांनी एकमेकांवर कुरघोडी करण्याची एकही संधी सोडलेली नाही. नुकतेच भारतीय जनता पक्षाचे आमदार नितेश राणे यांनी मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात ‘सडके आंबे’ असा उल्लेख केल्याने राजकीय वर्तुळात एकच खळबळबळ उडाली आहे. त्यांच्या या वक्तव्याचा रोख नेमका कोणाकडे होता? प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे की मराठा समाजाला केवळ आश्वासने देऊन दिशाभूल करणाऱ्या नेत्यांकडे? हा प्रश्न आता महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर ऐरणीवर आला आहे. दुसरीकडे, मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर पुन्हा एकदा आंदोलनाची वेळ आली असून, सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांबद्दलही मराठा समाजात तीव्र नाराजी पसरली आहे. देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांच्याकडून केवळ आश्वासने मिळाली, तर शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्यासह इतर विरोधकांनी केवळ शाब्दिक पाठिंबा दिला, पण प्रत्यक्ष कृतीतून साथ दिली नाही, अशी भावना समाजात निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणाचा हा गुंता नेमका कोणाला सुटू द्यायचा नाही?
नितेश राणेंच्या ‘सडके आंबे’ वक्तव्याने नवा वाद ( Nitesh Rane )
नितेश राणे हे त्यांच्या आक्रमक आणि रोखठोक वक्तव्यांसाठी ओळखले जातात. मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनादरम्यान त्यांनी वापरलेला ‘सडके आंबे‘ हा शब्दप्रयोग राजकीय वर्तुळात चर्चेचा आणि वादाचा विषय ठरला. या वक्तव्यावरून अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहेत. काही राजकीय विश्लेषकांच्या मते राणे यांचा रोख हा अशा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे होता, जे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या प्रक्रियेत कायदेशीर आणि तांत्रिक अडचणी निर्माण करत आहेत. महाराष्ट्राच्या नोकरशाहीत अनेकदा राजकीय नेत्यांच्या निर्णयांना प्रशासकीय पातळीवर खीळ बसवली जाते किंवा फायली रेंगाळत ठेवल्या जातात, असा आरोप नेहमीच केला जातो. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याच्या प्रक्रियेत काही ठिकाणी संथ गतीने काम सुरू असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. त्यामुळे या प्रक्रियेत खोडा घालणाऱ्या किंवा सरकारची प्रतिमा मलिन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर निशाणा साधण्यासाठी राणे यांनी हा शब्द वापरला असावा, असा एक सूर आहे.
मात्र, दुसऱ्या बाजूला या वक्तव्याचा रोख स्वतःच्याच सरकारमधील काही घटकांकडे किंवा वारंवार मराठा समाजाला केवळ आश्वासने देऊन प्रत्यक्षात काहीही न करणाऱ्या नेत्यांकडे होता, अशीही चर्चा आहे. मराठा आरक्षणाचा विषय हा केवळ एका पक्षाचा राहिलेला नाही, तर सर्वच पक्षांमधील मराठा नेत्यांनी आपापल्या सोयीनुसार या मुद्द्याचा वापर केला आहे. सत्ताधारी पक्षात राहूनही नितेश राणे यांनी जर ही भूमिका घेतली असेल, तर त्याचा अर्थ असा निघतो की, सरकारमधील काही नेत्यांची किंवा मित्रपक्षांची भूमिका या विषयावर स्पष्ट नाही. मराठा समाजाला दिलेली आश्वासने वेळेत पूर्ण न झाल्यामुळे समाजात निर्माण होणारा रोष हा शेवटी भाजप आणि शिवसेनेला शिंदे गटाला सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे पक्षांतर्गत किंवा युतीमधील ज्या नेत्यांमुळे हा निर्णय प्रलंबित राहत आहे, त्यांच्यावर दबाव आणण्यासाठीच राणे यांनी हे वक्तव्य केले असावे, अशी दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर निशाणा की राजकीय नेत्यांवर? ( Manoj Jarange Patil )
एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी अनेकवेळा मोठे दावे केले. मनोज जरांगे पाटील ( Manoj Jarange Patil ) यांनी जेव्हा जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे आमरण उपोषण सुरू केले, तेव्हा सरकारने स्वतःहून पुढाकार घेऊन त्यांच्या मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन दिले होते. एकनाथ शिंदे यांनी स्वतः आंदोलनाच्या ठिकाणी जाऊन जरांगे पाटील यांच्या हाताने ज्यूस घेऊन त्यांचे उपोषण सोडवले होते. त्यावेळी मराठा समाजाला ‘सगेसोयरे’ कायद्याची अंमलबजावणी करून आरक्षण दिले जाईल, असे जाहीर करण्यात आले होते. या घोषणेनंतर मराठा समाजात आनंदाचे वातावरण होते आणि सरकार हा प्रश्न नक्की सोडवेल, अशी आशा निर्माण झाली होती.
परंतु वेळ निघत गेली तशी या आश्वासनांची पूर्तता रखडत गेली. ‘सगेसोयरे’ या शब्दाच्या कायदेशीर व्याख्येवरून आणि त्यावर आलेल्या लाखो आक्षेपांवरून सरकारने वेळ मागून घेण्यास सुरुवात केली. देवेंद्र फडणवीस यांनीही कायदा टिकणारा असावा यासाठी तांत्रिक बाबी तपासाव्या लागतील, अशी भूमिका घेतली. मात्र, यामुळे मराठा समाजातील तरुणांचा संयम सुटत चालला आहे. कारण यापूर्वीही पृथ्वीराज चव्हाण सरकार आणि देवेंद्र फडणवीस सरकारने दिलेले आरक्षण न्यायालयात टिकू शकले नव्हते. यामुळे केवळ निवडणुकीच्या तोंडावर आरक्षणाचे गाजर दाखवून वेळ मारून नेली जात आहे, अशी भावना मराठा आंदोलकांमध्ये बळावली आहे. केवळ आश्वासने देऊन वेळ काढूपणा करण्याचे धोरण सरकारला आगामी काळात महागात पडू शकते.
मराठा आरक्षणाच्या लढ्याला एका नव्या उंचीवर नेण्याचे श्रेय मनोज जरांगे पाटील यांना जाते. मात्र, प्रत्येक वेळी सरकारच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवून आंदोलन मागे घेणे आणि नंतर पुन्हा त्याच मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरावे लागणे, ही जरांगे पाटील यांच्यासाठी अत्यंत क्लेशदायक बाब ठरली आहे. त्यांच्यावर वारंवार आंदोलनाची वेळ का येत आहे, हा प्रश्न आता विचारला जात आहे. जरांगे पाटील यांनी समाजाच्या हितासाठी स्वतःच्या प्रकृतीची पर्वा न करता अनेकवेळा उपोषणे केली. त्यांनी सरकारला वारंवार अल्टिमेटम दिले, परंतु दरवेळी सरकारने काही ना काही तांत्रिक कारण पुढे करून मुदत वाढवून घेतली.
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील पुन्हा आंदोलनाच्या भूमिकेत ( Manoj Jarange Patil )
जरांगे पाटील यांच्या या सततच्या आंदोलनांमुळे महाराष्ट्राचे राजकारण ढवळून निघाले आहे. त्यांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे सरकारवर मोठा दबाव निर्माण झाला. परंतु, या आंदोलनाचा राजकीय फायदा घेण्यासाठीही काही अदृश्य शक्ती काम करत असल्याचे दिसून येते. जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातूनच आरक्षण देण्याची मागणी लावून धरली आहे, ज्याला ओबीसी नेत्यांनी तीव्र विरोध केला आहे. यामुळे राज्यात मराठा विरुद्ध ओबीसी असा नवा सामाजिक संघर्ष उभा राहिला आहे. जरांगे पाटील यांच्यावर पुन्हा पुन्हा आंदोलनाची वेळ येणे हे दर्शवते की, राजकीय नेतृत्वामध्ये हा प्रश्न कायमचा सोडवण्याची राजकीय इच्छाशक्ती कमी पडत आहे.
मराठा आरक्षणाच्या या संपूर्ण खेळात विरोधकांची भूमिकाही तितकीच संशयास्पद आणि दुटप्पी राहिली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि काँग्रेसचे नेते यांनी नेहमीच मराठा आरक्षणाला आपला पाठिंबा असल्याचे जाहीर केले आहे. मात्र, हा पाठिंबा केवळ पत्रकार परिषदा आणि जाहीर सभांपुरताच मर्यादित राहिला आहे, अशी भावना मराठा समाजात निर्माण झाली आहे. जेव्हा महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत होते, तेव्हा त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू मांडण्यात हलगर्जीपणा केला, असा थेट आरोप महायुतीच्या नेत्यांकडून केला जातो.
शरद पवार, उद्धव ठाकरे आणि काँग्रेसची भूमिका काय? ( Sharad Pawar )
शरद पवार यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याने या प्रश्नावर मध्यस्थी करून तो सोडवावा, अशी अपेक्षा अनेकदा व्यक्त केली गेली. मात्र, पवारांनी हा चेंडू नेहमीच सत्ताधाऱ्यांच्या कोर्टात टोलवला आहे. आरक्षण देणे हे सरकारच्या हातात आहे, त्यामुळे आम्ही केवळ सहकार्य करू शकतो, असे सांगून विरोधकांनी आपली जबाबदारी झटकली आहे. उद्धव ठाकरे यांनीही आंदोलकांवर झालेल्या लाठीहल्ल्याचा निषेध केला, परंतु आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी कोणतीही ठोस कायदेशीर आणि व्यावहारिक योजना विरोधकांकडेही नाही. विरोधकांना या आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारविरोधी वातावरण तयार करायचे आहे, परंतु आरक्षणाचा गुंता सुटला तर आपल्या हातातील राजकीय मुद्दा निघून जाईल, अशी भीती त्यांनाही वाटत असावी. म्हणूनच विरोधक केवळ मराठा समाजाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून सरकारवर निशाणा साधत आहेत, पण प्रत्यक्ष लढ्यात ते कुठेही सोबत दिसत नाहीत, असा आरोप आंदोलकांकडून केला जात आहे.
आता सर्वात महत्त्वाचा आणि कळीचा प्रश्न हा आहे की, मराठा आरक्षणाचा हा गुंता नेमका कोणाला सुटू द्यायचा नाही? या प्रश्नाचे उत्तर महाराष्ट्राच्या एकूणच राजकीय संरचनेत आणि मतपेढीच्या राजकारणात दडलेले आहे. मराठा समाज हा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा आणि राजकीयदृष्ट्या प्रभावी समाज आहे. राज्याच्या सत्तेची सूत्रे बहुतांश काळ याच समाजाच्या नेत्यांच्या हातात राहिली आहेत. असे असूनही या समाजातील मोठा वर्ग आजही आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला आहे. आरक्षणाचा हा तिढा सुटल्यास अनेक राजकीय पक्षांची गणिते बिघडू शकतात. पहिली गोष्ट म्हणजे, जर मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण दिले, तर राज्यातील मोठा ओबीसी मतदारसंघ सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात जाऊ शकतो. ओबीसी समाज हा अनेक वर्षांपासून भाजपचा पारंपरिक मतदार मानला जातो. त्यामुळे भाजप कधीही ओबीसींच्या कोट्याला धक्का लावून मराठ्यांना आरक्षण देण्याचा धोका पत्करणार नाही. दुसरीकडे, जर मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण दिले आणि ते न्यायालयात टिकले नाही, तर मराठा समाज पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरेल आणि त्याचा फटका सत्ताधाऱ्यांना बसेल. एवढं मात्र नक्की…
