Educational Grant Schemes : शासनाने निष्क्रिय योजनांचा आढावा घेणे योग्य असले, तरी संबंधित योजनांचा वापर का झाला नाही, पात्र संस्थांना अर्ज करण्यासाठी पुरेशी माहिती मिळाली होती का आणि अन्य योजनांमधून मदत उपलब्ध आहे का, याचाही विचार होणे गरजेचे आहे. योजनांच्या बंदमुळे कोणत्या संस्थांवर परिणाम होणार, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित कसे जपले जाणार आणि पर्यायी अनुदानाची व्यवस्था असेल का, याबाबत शासनाने स्पष्टता देण्याची गरज आहे.
मुंबई: महाराष्ट्र शासनाच्या (Maharashtra Government) शालेय शिक्षण विभागाने ‘पाठशाळा व संस्कृत विकास’ आणि ‘इतर विशेष शाळा’ या दोन (Education Grant) शैक्षणिक अनुदान योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त समोर आले आहे. अनेक वर्षांपासून या योजनांअंतर्गत प्रस्ताव सादर झाले नसल्याने किंवा निधी खर्च झालेला नसल्याने शासनाने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, या निर्णयामुळे संस्कृत शिक्षणाच्या विकासासाठी कार्यरत संस्था आणि संबंधित शैक्षणिक उपक्रमांच्या भवितव्याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
‘पाठशाळा व संस्कृत विकास’ या योजनेच्या नावावरून (Sanskrit Education) संस्कृत शिक्षणाचा प्रसार, पाठशाळांचा विकास आणि पात्र शैक्षणिक संस्थांना आर्थिक मदत करणे हा तिचा उद्देश असल्याचे दिसते. संस्कृत शिक्षण देणाऱ्या पाठशाळा, संबंधित शैक्षणिक संस्था आणि त्यांच्याशी जोडलेले विद्यार्थी हे या प्रकारच्या योजनेचे संभाव्य लाभार्थी ठरू शकतात. अशा संस्थांना शैक्षणिक सुविधा विकसित करण्यासाठी किंवा उपक्रम राबविण्यासाठी मदतीची गरज असते. त्यामुळे योजना बंद झाल्यानंतर या संस्थांना अन्य माध्यमांतून आर्थिक सहाय्य मिळणार का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
‘इतर विशेष शाळा’ (Pathshala Special School) ही दुसरी योजना बंद करण्याच्या निर्णयामुळे संबंधित शाळांच्या आर्थिक मदतीबाबत चर्चा सुरू होऊ शकते. या योजनेच्या अंतर्गत नेमक्या कोणत्या प्रकारच्या शाळांचा समावेश होता, त्यांना कोणत्या निकषांनुसार अनुदान दिले जात होते आणि किती संस्था त्यावर अवलंबून होत्या, याबाबत सविस्तर अधिकृत माहिती आवश्यक आहे. योजनेचे नाव पाहून सर्व विशेष (School Grant Closed) शाळांचे अनुदान बंद झाल्याचा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही.
शासकीय योजनांचा नियमित आढावा घेऊन योजना बंद करण्यामागील कारण म्हणजे निष्क्रिय योजनांबाबत निर्णय घेणे हा प्रशासकीय प्रक्रियेचा भाग असू शकतो, तसेच अनेक वर्षे प्रस्ताव प्राप्त न होणे किंवा निधी खर्च न होणे हे असल्याचे समजत आहे आहे. मात्र, या योजनांचा वापर कमी का झाला, पात्र संस्थांना माहिती होती का आणि अर्जप्रक्रियेत काही अडचणी होत्या का, याचीही चौकशी होणे आवश्यक आहे.
योजना बंद झाल्यामुळे संबंधित संस्थांना आणि विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष किती नुकसान होणार, हे सध्या उपलब्ध माहितीवरून निश्चित सांगता येत नाही. शासनाने या योजनांचे लाभार्थी, बंद करण्याची तारीख, पर्यायी योजनांची उपलब्धता आणि भविष्यातील आर्थिक मदतीबाबत स्पष्ट भूमिका मांडणे आवश्यक आहे. शैक्षणिक योजनांचा आढावा घेताना निधीचा प्रभावी वापर जितका महत्त्वाचा आहे, तितकेच गरजू संस्था आणि विद्यार्थ्यांपर्यंत मदत पोहोचणेही महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी होणार आणि संबंधित घटकांना पर्यायी सहाय्य मिळणार का, याकडे शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा : गांजा घेऊन निघाले अन् पोलिसांच्या जाळ्यात अडकले! शिक्रापुरात दोघे जेरबंद; २.४० लाखांचा मुद्देमाल जप्त
