Shiv Sena Case : ही लढाई आहे विधिमंडळ विरुद्ध राजकीय पक्षाची… ही लढाई आहे 39 आमदारांचं संख्याबळ विरूद्ध 2018 च्या पक्षघटनेची… आणि ही लढाई आहे ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल विरूद्ध विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांची!सिब्बल म्हणतात, नार्वेकरांनी आधीच निष्कर्ष काढून ठेवला होता. निर्णय चुकीचा, तर नार्वेकर म्हणतायत माझा निर्णय शाश्वत आहे. सिब्बलांकडून बिनबुडाचे आरोप! आज सुप्रीम कोर्टात नेमकं काय घडलं?

सिब्बलांनी नार्वेकरांवर आरोप केला, आधी अपात्रता ठरवायला हवी होती. मग पक्ष कुणाचा हे ठरवायला हवं होतं पण ही प्रक्रिया नेमकी उलट झाली. नार्वेकरांनी आधी पक्ष कुणाचा हे ठरवलं नंतर अपात्रतेचा निर्णय दिला. कपिल सिब्बल यांनी आज सुप्रीम कोर्टात 5 मोठे प्रश्न उपस्थित केले…

कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादातले 5 मोठे मुद्दे ( Shiv Sena Case )

1. आमदारांचे बहुमत म्हणजे राजकीय पक्षाचे बहुमत का?
2. विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष वेगळे आहेत का?
3. अपात्रतेचा निर्णय आधी व्हायला हवा होता का?
4. विधानसभा अध्यक्षांना 1999 ची पक्षघटना तपासण्याचा अधिकार आहे का?
5. 2018 ची घटना बाजूला सारून फक्त संख्याबळावर पक्ष ठरवता येईल का?

हेही वाचा : दाभोलकर हत्या प्रकरणातील 2 दोषींना जामीन; शिंदे पुलावर काय घडलं?

सिब्बल यांनी आजच्या युक्तिवादात विविध मुद्दे उपस्थित करत ठाकरे गटाच्या बाजूनं जोरदार खिंड लढवली. ( Shiv Sena Case )

दहाव्या अनुसूचीनुसार विधिमंडळ पक्षातील फुटीला संरक्षण नाही. आम्हीच खरा पक्ष हाच आमदारांचा एकमेव बचाव असू शकतो. आणि तोच एकनाथ शिंदेंनी केला. खरं तर आधी अपात्रता आणि मग पक्ष कुणाचा हा निर्णय व्हायला हवा होता इथं नेमकं उलटं झालं, जर आमदार अपात्र ठरले तर त्यांचं संख्याबळ खरा पक्ष ठरवण्यासाठी वापरता येणार नाही. निवडणूक आयोगाचा निर्णय अपात्रतेच्या निकालावर अवलंबून असायला हवा होता. विधिमंडळ पक्ष म्हणजे आमदार आणि पक्ष म्हणजे संपूर्ण संघटना. दोन्ही एक नाहीत. दोन्ही गोष्टी वेगवेगळ्या! 39 आमदार जास्त आहेत म्हणून तोच शिवसेना पक्ष असं कसं? बहुमत म्हणजे पक्ष नव्हे! अगदी त्याच प्रमाणं विधिमंडळ पक्षाचं नेतृत्व म्हणजे पक्ष नव्हे! 2018 ची घटना दुर्लक्षित करता येणार नाही त्याच घटनेनुसार तर निवडणुका लढल्या गेल्या. 1999 ची घटना का तपासली गेली? अध्यक्षांना पक्षाची अंतर्गत घटना तपासण्याचा अधिकार कोणी दिला?

Shiv Sena Case : सुप्रीम कोर्टाचा निर्देश आहे की, दोन घटना असतील तर फुटीपूर्वी निवडणूक आयोगाकडं असलेली घटना ग्राह्य धरली जावी. 2018 ची घटना निवडणूक आयोगाकडं होती, ती दोन्ही गटांच्या संमतीनं होती. मग 1999 च्या घटनेकडं का गेले? शिंदे गटानं 1999 ची वेगळी घटना सादरच केली नाही. पक्षप्रमुखाची इच्छा म्हणजे पक्षाची इच्छा नाही हे कशावरून ठरवले गेले? उद्धव ठाकरे पक्षप्रमुख होते. त्यांच्या नेतृत्वात निवडणुका लढल्या. मग त्यांची वैधता नाकारणं हे विसंगत ठरत नाही का? बहुमत हा एकमेव निकष असू शकत नाही. पक्षघटना, नेतृत्व आणि बहुमत हे तिन्ही पाहावं लागेल. नेतृत्वाचे 2 गट झाले म्हणून पक्ष 2 भागात विभागला गेला असं होत नाही. अध्यक्षांनी अपात्रता न पाहता पक्षघटना तपासली हे त्यांच्या अधिकारक्षेत्राबाहेरचं होतं. शिंदे गटाच्या व्हिपला मिळालेली मान्यता चुकीची. आधी वैध व्हिप कोणता हे ठरवायला हवं होतं. 21 जून 2022 च्या नियुक्त्या वैध होत्या त्यामुळं ठाकरेंचा व्हिप वैध ठरतो. त्यांच्याच 39 आमदारांच्या संख्याबळावर पक्ष ठरवणं हीच मूलभूत चूक होती. कलम 2(1)(a) नुसार स्वेच्छेनं पक्ष सोडला का हे तपासायला हवं होतं. अध्यक्षांचे निष्कर्ष कायद्याला धरून नाहीत, ते टिकत नाहीत. 2018 च्या घटनेचा फायदा घेऊन नंतर तीच घटना नाकारणं हे विसंगत ठरतं.

कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी काय प्रतिक्रिया दिलीये ? ( Kapil Sibal )

कपिल सिब्बल त्यांच्या पक्षकारासाठी युक्तिवाद करतात. त्यातून काही सिद्ध होत नाही. मी दिलेला निर्णय कायद्याच्या चौकटीत आहे. सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या निकषानुसार मी निर्णय दिला. अध्यक्षांनी काय ठरवलं हे त्यांना कसं समजलं? सिब्बलांनी केलेले आरोप बिनबुडाचे आहेत. माझा निर्णय शाश्वत आहे. त्यात बदल होणार नाही, असा विश्वास नार्वेकरांनी व्यक्त केलाय.

या खटल्याचा संपूर्ण फोकस 2 गोष्टींवर आहे, सिब्बल यांचा युक्तिवाद आणि नार्वेकरांनी दिलेला निर्णय…सिब्बल म्हणतायत प्रक्रिया महत्वाची आधी अपात्रता मग पक्ष, पक्षघटना महत्त्वाची ती ही कुठली तर 2018 ची आणि बहुमत म्हणजे सर्व काही, असं अजिबात नाही. नार्वेकर काय म्हणतायत, तर 39 आमदार, संख्याबळ महत्त्वाचं, 1999 ची घटना निवडणूक आयोगाच्या रेकॉर्डवर आणि मी दिलेला निर्णय हा कायद्याला धरूनच! एकूणच काय, तर पुन्हा तोच प्रश्न शिवसेना कुणाची? संख्याबळाची की पक्षघटनेची? सिब्बल म्हणतायत, विधिमंडळ आणि पक्ष दोन्ही वेगवेगळे, तर नार्वेकर म्हणतायत माझा निर्णय अंतिम! आता प्रश्न तुम्हाला, तुम्ही काय म्हणताय? बहुमत की घटना? कोण मोठं?