PM Modi: NEET पेपरफुटी प्रकरणावर देशभरात सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महत्त्वाचे वक्तव्य केले आहे. पेपरफुटीविरोधात कठोर कायद्याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पाहा संपूर्ण व्हिडिओ .
नीट परीक्षेतील कथित पेपरफुटीच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात विद्यार्थ्यांचे आंदोलन तीव्र झाले असून या मुद्द्यावर केंद्र सरकारने कठोर भूमिका घेतल्याचे संकेत दिले आहेत. पंप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी होणाऱ्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पेपरफुटी रोखण्यासाठी नवीन आणि अधिक कठोर कायदेशीर उपायांवर चर्चा होणार असल्याची माहिती दिली.
हेही वाचा: ‘काँग्रेसच्या काळात अनेकदा पेपरफुटी’ फडणवीसांचा तोच राग प्रत्येक गोष्टीत ‘काँग्रेस’ शोभतं का?
पंतप्रधानांनी व्हिडिओ संदेशात नेमकं काय म्हणाले?
पंतप्रधानांनी सोशल मीडियावरील व्हिडिओ संदेशात सांगितले की, पेपर फुटीसारख्या घटनांमध्ये लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर परिणाम होतो आणि त्यांच्या कुटुंबियांमध्येही मोठी चिंता निर्माण होते. त्यामुळे अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी सरकार ठोस पावले उचलण्यास कटिबद्ध आहे.
More strict actions against paper leaks to come in tomorrow’s Cabinet! pic.twitter.com/NRysBukk5U
— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026
त्यांच्या मते, कथित पेपरफुटीनंतर सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळणे हे होते. त्यामुळे अल्पावधीतच सुमारे २२ लाख विद्यार्थ्यांसाठी पुनर्परीक्षा यशस्वीरीत्या आयोजित करण्यात आली आणि त्याचा निकाल १९ जुलै रोजी जाहीर करण्यात आला.
पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले की, या प्रकरणात संबंधित आरोपींविरुद्ध चौकशी आणि अटकेची कारवाई सुरू आहे. मात्र, केवळ अटक करून थांबणे पुरेसे नसून भविष्यात अशा गुन्ह्यांना प्रतिबंध घालण्यासाठी अधिक प्रभावी कायदेशीर व्यवस्था आवश्यक आहे.
सरकारने तयार केलेल्या मसुद्यात पेपरफुटीच्या खटल्यांचा जलद निपटारा करण्यासाठी विशेष फास्ट-ट्रॅक न्यायालयांची स्थापना तसेच दोषींना कठोर शिक्षा देण्याच्या तरतुदींचा समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे. मंत्रिमंडळाच्या चर्चेनंतर या विधेयकाला अंतिम स्वरूप दिले जाण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, नीट पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर देशातील विविध भागांत विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरूच आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी आंदोलकांकडून केली जात असून विरोधी पक्षांनीही हा मुद्दा संसदेत आणि रस्त्यावर लावून धरला आहे. या प्रकरणात सरकार पुढे कोणता निर्णय घेते, याकडे देशभरातील विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
